शासकीय ओळखपत्राच्या नावाखाली पार्किंग शुल्काला बगल?
मयुरेश्वर दर्शनासाठी व्हीआयपी व ओळखपत्रधारकांचा सुळसुळाट; ग्रामपंचायतीच्या महसुलाला फटका बसत असल्याचा आरोप
स्टारयुग लाईव्ह : मोरगाव ( राहुल तावरे )
अष्टविनायकातील प्रथम स्थान असलेल्या बारामती तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र मोरगाव येथील श्री मयुरेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी दररोज मोठ्या संख्येने भाविक, पर्यटक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर येत असतात. मात्र सध्या मयुरेश्वर दर्शनासाठी येणाऱ्या व्हीआयपी तसेच शासकीय ओळखपत्रधारकांच्या वाहनांची संख्या वाढल्याने पार्किंग शुल्क वसुलीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. केवळ शासकीय ओळखपत्र दाखवून पार्किंग शुल्कातून सूट घेतली जात असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर होत असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे.
मयुरेश्वर मंदिर परिसरात वाहनांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाविकांच्या वाहनांकडून नियमानुसार पार्किंग शुल्क आकारले जाते. मात्र शासकीय ओळखपत्र दाखवून काही व्यक्तींकडून पार्किंग शुल्क न देण्याचे प्रकार नियमितपणे घडत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पार्किंग शुल्क वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दररोज मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्ती प्रत्यक्ष शासकीय कामासाठी अथवा अधिकृत कर्तव्य बजावण्यासाठी मोरगाव येथे आल्या आहेत का, याची पडताळणी न करता केवळ शासकीय ओळखपत्र पाहून शुल्कमाफी केली जात असेल, तर हा प्रशासनाच्या दृष्टीने तपासाचा विषय ठरू शकतो. शासकीय ओळखपत्र असणे आणि पार्किंग शुल्कातून कायदेशीर सूट मिळणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे कोणत्या शासन निर्णयाच्या, आदेशाच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठरावाच्या आधारे अशा वाहनांना शुल्कमाफी दिली जाते, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देणे गरजेचे आहे.
रोजचाच प्रकार असल्याने पार्किंग कर्मचाऱ्यांसमोर अडचणी
मयुरेश्वर दर्शनासाठी येणाऱ्या व्हीआयपी आणि शासकीय ओळखपत्रधारकांचा सुळसुळाट सध्या वाढल्याने पार्किंग शुल्क वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित वाहनचालकांशी शुल्काबाबत चर्चा करताना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही वेळा ओळखपत्र दाखवून शुल्क न देता वाहन पार्क करण्याचा आग्रह धरला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत.
यामुळे नियम सर्वांसाठी समान आहेत की काही विशिष्ट व्यक्तींना विशेष सवलत दिली जाते, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दररोज अशा प्रकारच्या वाहनांची संख्या मोठी असल्यास ग्रामपंचायतीच्या नियमित उत्पन्नावर त्याचा किती परिणाम होतो, याचीही प्रशासनाने पाहणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
अधिकृत शुल्कमाफीची तरतूद आहे का?
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी अधिकृत शासकीय कामासाठी वाहन घेऊन आले असल्यास त्यांना पार्किंग शुल्कातून सूट देण्याची कोणती तरतूद आहे? खासगी कामासाठी अथवा वैयक्तिक दर्शनासाठी आलेल्या शासकीय ओळखपत्रधारकांनाही हीच सवलत लागू होते का? कोणत्या आदेशाच्या आधारे शुल्क माफ केले जाते? या प्रश्नांची उत्तरे ग्रामपंचायत प्रशासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकाराची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी पार्किंग शुल्क वसुलीची नोंद, पार्किंग पावत्या, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच शुल्कमाफीसंदर्भातील अधिकृत आदेश किंवा ठराव यांची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
महसुलाचे नुकसान होत असल्यास चौकशीची मागणी
मयुरेश्वर मंदिर हे अष्टविनायकातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असल्याने येथे वर्षभर भाविकांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळे पार्किंगमधून मिळणारा महसूलही स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. जर नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कमाफी होत असल्याचे चौकशीत आढळले, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करून ग्रामपंचायतीच्या महसुलाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
या प्रकरणी मोरगाव ग्रामपंचायत प्रशासन, संबंधित पार्किंग व्यवस्थापन तसेच शुल्क वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अधिकृत बाजू समोर येणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाने शुल्कमाफीचे नियम स्पष्ट करून व्हीआयपी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि सर्वसामान्य भाविकांसाठी पार्किंग शुल्काबाबत नेमकी नियमावली काय आहे, हे जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आता प्रशासन या तक्रारींची दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करणार का आणि मयुरेश्वर मंदिर परिसरात शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून पार्किंग शुल्क वसुलीबाबत स्पष्ट नियमावली लागू करणार का, याकडे मोरगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
