पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 13 अधिकारी निलंबित
स्टारयुग लाईव्ह : मोरगाव
पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 13 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती व विक्री रोखण्यात झालेल्या हलगर्जीपणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमीपुणे जिल्ह्यात विषारी दारू सेवनामुळे अनेक नागरिकांची प्रकृती बिघडल्याची घटना समोर आली होती. प्राथमिक तपासात बेकायदेशीररीत्या तयार करण्यात आलेली आणि विक्रीस आणलेली विषारी दारू कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले. या घटनेनंतर राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते.13 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईचौकशी अहवालात कर्तव्यात कसूर, प्रभावी देखरेखीचा अभाव आणि बेकायदेशीर मद्यविक्री रोखण्यात अपयश आल्याचे आढळून आल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 13 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाची कठोर भूमिकाराज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती आणि विक्रीला कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल
तपास यंत्रणांची हालचाल
या प्रकरणाचा तपास विविध यंत्रणांकडून सुरू असून विषारी दारूचा पुरवठा, उत्पादनाचे ठिकाण, वितरण साखळी आणि संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. अनेक संशयितांची चौकशी सुरू असून आणखी काही जणांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हाभरात तपासणी मोहीम घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने संयुक्तपणे जिल्ह्यातील गावांमध्ये, ढाबे, हॉटेल्स आणि संशयित ठिकाणी धाडसत्र सुरू केले आहे. बेकायदेशीर मद्यनिर्मितीच्या अड्ड्यांवर कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात मद्यसाठा जप्त करण्यात येत आहे.
नागरिकांना आवाहन
प्रशासनाने नागरिकांना अनधिकृत आणि संशयास्पद ठिकाणांहून मद्य खरेदी करू नये, तसेच बेकायदेशीर मद्यविक्रीबाबत माहिती मिळाल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणांना कळविण्याचे आवाहन केले आहे.
ठळक मुद्दे
पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणानंतर मोठी प्रशासकीय कारवाई.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 13 अधिकारी निलंबित.
कर्तव्यात हलगर्जीपणा व देखरेखीतील त्रुटी ठरल्या कारणीभूत.
विभागीय चौकशीचे आदेश.
बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती व विक्रीविरोधात राज्य शासनाची कठोर भूमिका.
जिल्हाभर धाडसत्र आणि तपासणी मोहिमेला वेग.
या कारवाईमुळे उत्पादन शुल्क विभागातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
