महाराष्ट्रातील 'डॅशिंग' अधिकारी तुकाराम मुंडे यांचा आता शालेय पोषण आहाराकडे मोर्चा.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी राज्यभर मोठी मोहीम; जंक फूडवर बंदी, पोषण आहार, शाळा कॅन्टीन आणि वसतिगृहांच्या स्वयंपाकगृहांची होणार कडक तपासणी.
स्टारयुग लाईव्ह : मुंबई
राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स, गुटखा माफिया आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई करून चर्चेत आलेले अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी आता राज्यातील सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. शालेय पोषण आहार (मध्यान्ह भोजन), शाळांमधील कॅन्टीन, वसतिगृहांची स्वयंपाकगृहे तसेच अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची राज्यभर व्यापक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत शाळांच्या परिसरात चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स तसेच जास्त मीठ, साखर आणि चरबी असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात आणि मोफत वितरणावरही कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. शाळेच्या ५० मीटर परिसरात अशा पदार्थांची विक्री होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे.
तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता असून शाळांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या प्रत्येक अन्नपदार्थाची गुणवत्ता, स्वच्छता, साठवणूक, तयार करण्याची पद्धत आणि पोषणमूल्यांची तपासणी केली जाणार आहे. शाळेतील कॅन्टीन, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृहे, मध्यान्ह भोजन बनविणारे बचत गट, पुरवठादार तसेच अन्न हाताळणाऱ्या प्रत्येक घटकाला अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
नवीन निर्देशांनुसार सर्व शाळा कॅन्टीन, पोषण आहार पुरवठादार, वसतिगृह स्वयंपाकगृहे आणि संबंधित संस्थांकडे वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवाना नसलेल्या अथवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार परवाने निलंबित करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासणीदरम्यान अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता, स्वयंपाकघराची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अन्न साठवणूक, कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळा, कंत्राटदार किंवा पुरवठादारांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
अन्न व औषध प्रशासनाने शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुख्याध्यापक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी रुजविणे, जंक फूडपासून दूर ठेवणे आणि सुरक्षित अन्न संस्कृती निर्माण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांत तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि बेकायदेशीर अन्न व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे शालेय अन्न व्यवस्थेत अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
