लोकप्रतिनिधींनीच काढतायेत प्रशासनाचे वाभाडे
बारामती तालुक्यात महसूल समाधान शिबिरे ठरतायत केवळ दिखावा ?
जनतेचे अनेक प्रश्न शिबिरानंतरही प्रलंबितच
स्टारयुग लाईव्ह : मोरगाव
बारामती तालुक्यात नागरिकांच्या विविध महसुली प्रश्नांचे तातडीने निराकरण व्हावे, शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचाव्यात तसेच गावपातळीवरच नागरिकांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली महसूल समाधान शिबिरे आता केवळ दिखावा ठरत असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या शिबिरांमध्ये लोकप्रतिनिधींनीच प्रशासनाच्या कारभारावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढल्याने तालुक्यात चर्चा रंगली आहे.
तालुक्यात विविध गावांमध्ये मोठ्या गाजावाजासह महसूल समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शिबिरांमध्ये उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, सातबारा उतारे, फेरफार, वारस नोंद, संजय गांधी निराधार योजना, जमीन मोजणी, अतिक्रमण, पीकविमा, प्रलंबित दाखले अशा विविध समस्यांवर तत्काळ निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे चित्र आहे.
अनेक गावांमधील नागरिकांनी शिबिरात अर्ज करूनही त्यावर महिनोनमहिने कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार केली. काहींना कागदपत्रांच्या नावाखाली वारंवार त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. विशेषतः वारस नोंदी, जमीन फेरफार, सीमावाद आणि मोजणी प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे.
काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी थेट अधिकाऱ्यांना जाब विचारत नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले. “शासनाच्या योजना कागदावरच आहेत का?”, “जनतेला दिलासा देण्यासाठी घेतलेली शिबिरे फक्त फोटोसेशनपुरती मर्यादित आहेत का?” अशा संतप्त सवालांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्याचे पाहायला मिळाले. नागरिकांनीही लोकप्रतिनिधींसमोर आपली व्यथा मांडत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात संताप व्यक्त केला.
महसूल विभागातील अनेक प्रकरणे ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अडकून पडत असल्याचे कारण अधिकाऱ्यांकडून दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात समन्वयाचा अभाव, अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था आणि ढिसाळ नियोजन यामुळेच कामकाज रखडत असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. काही गावांमध्ये शिबिराची पूर्वसूचना वेळेत न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते.
दरम्यान, महसूल समाधान शिबिरांचा खरा उद्देश सफल करण्यासाठी प्रलंबित अर्जांचा विशेष आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. अन्यथा ही शिबिरे केवळ औपचारिकता राहतील आणि सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास आणखी कमी होईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
