पुणे जिल्हा परिषदेची पाच बँक खाती गोठवली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ थकवल्याने मोठी कारवाई; प्रशासनात खळबळ.
स्टारयुग लाईव्ह : मोरगाव
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) रकमेचा दीर्घकाळ भरणा न केल्यामुळे पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात यांनी पुणे जिल्हा परिषदेची तब्बल पाच बँक खाती गोठविल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेकडून अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या पीएफ रकमेचा नियमित भरणा करण्यात आलेला नव्हता. याबाबत वारंवार नोटिसा देऊनही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने ईपीएफओने अखेर कठोर पाऊल उचलत बँक खाती गोठविण्याची कारवाई केली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेवर सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांपर्यंत पीएफ थकबाकी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या थकबाकीत व्याज व दंडाची रक्कमही समाविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
हजारो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
पुणे जिल्ह्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएफ जमा न झाल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत होत्या. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात नियमित कपात होऊनही ती रक्कम पीएफ खात्यात जमा करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात अंदाजे :
अंगणवाडी सेविका – सुमारे ६ हजार
मदतनीस – सुमारे ५ हजार
एकूण लाभार्थी कर्मचारी – ११ हजारांहून अधिक
असे कर्मचारी या प्रकरणामुळे प्रभावित झाल्याची माहिती मिळत आहे.
प्रशासनाची धावपळ सुरू
बँक खाती गोठविल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन, विकासकामे, विविध योजनांचे निधी वितरण आणि प्रशासकीय खर्च यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने थकबाकी भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून थकबाकीची अचूक आकडेवारी गोळा करण्यात येत असून ईपीएफओकडे समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कर्मचाऱ्यांत संताप
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होणारी रक्कम वेळेत जमा न करणे हा गंभीर प्रकार असून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनातील आर्थिक शिस्तीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
